कपड़ा मंत्रालय ने आरओएससीटीएल योजना को 31 दिसंबर तक बढ़ाया

नयी दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा) कपड़ा मंत्रालय ने परिधान, कपड़ों और ‘मेड-अप्स’ (तौलिया, तकिया कवर आदि) के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय कर एवं शुल्क वापसी (आरओएससीटीएल) योजना को तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2026 तक कर दिया है।

मंत्रालय ने बयान में कहा कि योजना को एक अक्टूबर की बजाये 31 दिसंबर, 2026 तक मौजूदा दरों और वर्तमान दिशा-निर्देशों के तहत तीन महीने के लिए आगे बढ़ाया गया है।

यह योजना सात मार्च, 2019 से लागू हुई थी और यह उन पात्र अंतर्निहित राज्य तथा केंद्रीय करों एवं शुल्कों की वापसी प्रदान करती है, जिनकी प्रतिपूर्ति अन्य माध्यमों से नहीं की जाती है।

मंत्रालय ने कहा कि समय सीमा बढ़ाने से निर्यातकों को नीतिगत निरंतरता और निश्चितता मिलेगी तथा तेजी से प्रतिस्पर्धी हो रहे वैश्विक व्यापार माहौल में भारत के श्रम-प्रधान और मूल्यवर्धित परिधान एवं मेड-अप्स क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बनी रहेगी।

भाषा

यासिर अजय

अजय